पटना, 01 जून (हि.स.) बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पाण्डेय के द्वारा अधिवेशन भवन, पटना में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनित 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक सुगम, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के इस मिशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी मार्गदर्शन में आधारभूत ढांचों के विकास से लेकर मानव संसाधन की मजबूती तक निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग राज्य के हर नागरिक तक उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति इसी दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इन नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों में 30 ऑर्थाेपेडिक सर्जन, 27 जनरल सर्जन, 17 नेत्र रोग विशेषज्ञ, 25 मेडिसिन विशेषज्ञ (एमडी), 38 बाल रोग विशेषज्ञ, 55 स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, 13 ईएनटी सर्जन, 12 मनोरोग विशेषज्ञ, 3 त्वचा रोग विशेषज्ञ और 8 एनेस्थेटिस्ट आदि शामिल हैं।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 41,000 पदों पर नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों में विभिन्न श्रेणियों के स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। इसमें विशेष रूप से 8,500 सामान्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहाली प्रक्रिया भी जारी है।

उन्होंने कहा कि इन सभी नियुक्तियों को आगामी तीन महीनों में पूर्ण कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत अगले 15 दिनों में 722 सामान्य चिकित्सकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों में पैथोलॉजी सेवाओं को और अधिक उन्नत और सुलभ बनाया जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर जांच और उपचार की सुविधा मिल सके।

मंगल पांडेय ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पिछले पांच दिनों में राज्य में 17 लाख से अधिक आयुष्मान और वय वंदना कार्ड बनाए गए हैं। अब तक कुल 3.96 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और यह आंकड़ा शीघ्र ही 4 करोड़ को पार कर जाएगा। राज्य में 1.79 करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत कवर किया जाना है, जिनमें से अब तक 1.62 करोड़ परिवारों को शामिल किया जा चुका है। वहीं राज्य में तकनीक आधारित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी