जयपुर, 19 मई (हि.स.)। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने प्रशासनिक पारदर्शिता और जन जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्ष 2014 से वर्ष 2026 तक भूमि के बदले भूमि से संबंधित प्रकरणों में आवंटित भूमि का विस्तृत विवरण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है।

जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि जेडीए द्वारा प्रत्येक स्तर पर तकनीकी नवाचार, सूचना की सार्वजनिक उपलब्धता और पारदर्शी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई जानकारी में संबंधित जोन, योजना का नाम, भूखंड संख्या, भूखंड का आकार, भूमि उपयोग, प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम और आवंटन दिनांक सहित अन्य आवश्यक विवरण शामिल किए गए हैं, ताकि आमजन और संबंधित पक्ष आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकें।

उन्होंने बताया कि शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, शोध, प्रशिक्षण, खेल, जनसुविधाओं, समाचार पत्रों और अन्य संस्थागत उपयोग के लिए विभिन्न संस्थाओं को नियमानुसार आवंटित भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड भी प्रारंभ से वर्ष 2026 तक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। इससे भूमि आवंटन से जुड़ी जानकारी आमजन की पहुंच में रहेगी और किसी भी प्रकार की भ्रांति या अपारदर्शिता की संभावना समाप्त होगी।

जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि वर्ष 2002 से 2013 तक भूमि के बदले भूमि से संबंधित प्रकरणों की सूचनाओं को भी जेडीए वेबसाइट पर अपलोड करने की प्रक्रिया जारी है। संबंधित अभिलेखों के संकलन और तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह जानकारी भी शीघ्र ही सार्वजनिक कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि संस्थागत उपयोग हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह नियमसम्मत, पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप संपादित की जा रही है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार प्रत्येक आवंटन प्रक्रिया में योग्यता, आवश्यकता, जनहित और पात्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही समस्त प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी माध्यमों का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।

जेडीए के अनुसार राजस्थान सरकार की पारदर्शिता एवं जवाबदेही की नीति के अनुरूप प्रत्येक प्रशासनिक निर्णय को स्पष्ट, तथ्यात्मक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। भूमि आवंटन संबंधी सूचनाओं को जेडीए वेबसाइट पर प्रदर्शित करना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जेडीए का मानना है कि इस पहल से न केवल सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, शोध और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित संस्थाओं के विकास को भी गति मिलेगी। विभिन्न संस्थानों को भूमि आवंटन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का विस्तार होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

---------------