मुंबई, 01 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग में मैनपावर की कमी को दूर करने के लिए कैबिनेट ने 5,000 नए पदों को मंजूरी दी है। इस सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया को तेजी से शुरू किया जाएगा। आज ही 1,400 डॉक्टरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसके बाद, 600 और डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट के आदेशानुसार 1,900 सीएचओ के पद भी जल्द भरे जाएंगे। यह घोषणा बुधवार को विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने की।
भाजपा विधायक सुधीर मुनगंटीवार व अन्य सदस्यों ने प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों का मुद्दा उठाया था। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक फ़ैसले लिए हैं। इस सप्ताह से भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। उपजिला अस्पतालों के लिए पेंडिंग फंड भी एक सप्ताह में आवंटित कर दिए जाएंगे। कई जगहों पर अस्पतालों की बिल्डिंग बन गई हैं, लेकिन डॉक्टरों और दूसरे मैनपावर की कमी की वजह से सर्विस शुरू नहीं हो पाईं है। अब, डॉक्टरों के नए डेजिग्नेशन और नियुक्ति के साथ, राज्य के सभी अस्पतालों में जरूरी मैनपावर, उपकरण और सुविधाएं मिल जाएंगी। सरकार ने हॉस्पिटल बनाने के लिए प्राथमिकी तय की है। उन प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी जो 50, 70, 75 और 90 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की बिल्डिंग के लिए केंद्र सरकार के नियमों के हिसाब से फंड मौजूद हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से फंड की समीक्षा करने और बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी।
मंत्री आबिटकर ने कहा कि यदि कोरोना काल में सेवा देने वाली आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और दूसरे ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बकाया है तो उनका प्राथमिकता के साथ भुगतान किया जाएगा। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन, प्रोविडेंट फंड और ईएसआईसी के नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो से तीन संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ऐसे मामलों में जरूरत के हिसाब से आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे।
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