अंबिकापुर, 2 दिसंबर (हि.स.)। राज्य शासन ने प्रशासनिक पारदर्शिता, समयपालन और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) को अनिवार्य कर दिया है। इस निर्देश के बाद अब सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिदिन IN और OUT दोनों समय आधार स्मार्ट फेस आईडी ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। नई व्यवस्था का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और अनुपालन में लापरवाही पर कार्रवाई भी की जाएगी।

सिस्टम को लागू करने के लिए नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पोर्टल पर आधार और सेवा संबंधी जानकारी अपडेट रखें, ताकि उपस्थिति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। शासन के अनुसार यह प्रणाली सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिसकी मदद से विभागों में समयपालन और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

AEBAS को लागू करना राज्य सरकार की सुशासन नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे कार्यस्थलों पर अनुशासन, कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ेगी, वहीं सेवा वितरण की गुणवत्ता में भी सुधार होने की उम्मीद है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी माह से वेतन भुगतान भी आधार-आधारित उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा।

निर्देशों में कहा गया है कि सभी विभागीय व कार्यालय प्रमुख सप्ताह में कम से कम दो दिन चेकलिस्ट के अनुसार उपस्थिति की समीक्षा करेंगे और विलंब या अनुपस्थित पाए जाने की स्थिति में निर्धारित स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित कर शासन को अवगत कराएंगे। शासन का उद्देश्य तकनीक आधारित व्यवस्था के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / पारस नाथ सिंह