देहरादून, 04 जून (हि. स.)। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण से संबंधित वर्ष 2021 तक लंबित आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया को गति देने के लिए समयावधि में विस्तार किया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सम्मान और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस संबंध में सचिव शैलेश बगोली की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब जिलाधिकारी कार्यालयों में लंबित आवेदनों के निस्तारण की अवधि 24 जुलाई से बढ़ाकर 24 सितंबर तक निर्धारित की गई है। शासनादेश को आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से उन आवेदकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके आवेदन वर्ष 2021 तक लंबित हैं और जिनका चिन्हीकरण अभी तक नहीं हो पाया है।