देहरादून, 23 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड के परिवहन मंत्रालय को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करने संबंधी अपना आदेश आखिरकार वापस लेना पड़ा। सरकार के इस आदेश के खिलाफ उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर निगमकर्मी हड़ताल पर थे। सरकार के आदेश वापस लेने के बाद निगम कर्मियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है।

दरअसल, परिवहन विभाग उत्तराखंड शासन के सचिव व आयुक्त बृजेश कुमार संत ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करने संबंधी राज्य परिवहन प्राधिकरण के आदेश पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि संभागीय परिवहन प्राधिकरणों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अग्रिम आदेश तक परमिट जारी करने पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। इस आदेश के कारण उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों-कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। परिवहन सचिव ने आश्वासन दिया कि संयुक्त मोर्चा की जो भी मांगें हैं, उन पर सभी पक्षों को विश्वास में लेकर ही निर्णय लिया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट जारी करने संबंधी आदेश पर रोक लगाने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अशोक चौधरी ने बुधवार को बैठक कर निगम कर्मियों द्वारा प्रस्तावित कार्य बहिष्कार वापस ले लिया। बुधवार को प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर कुछ चालक-परिचालक अवकाश पर चले गए थे अथवा ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए थे। इससे सुबह 20-25 प्रतिशत सेवाएं बाधित रहीं परंतु दोपहर तक सभी सेवाएं सुचारू कर दी गई।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण