श्रीनगर, 24 अक्टूबर । जम्मू कश्मीर सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (आदिवासी) योजना के अंतर्गत 16.65 करोड़ स्वीकृत और जारी कर दिए हैं। इस आवंटन में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्रीय अंश के रूप में 14.99 करोड़ और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) अंश के रूप में ₹1.66 करोड़ शामिल हैं।

यह धनराशि लाभार्थियों को पारदर्शी, कुशल और समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी की गई है। यह पहल शिक्षा के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने और उच्च शिक्षा में वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए ओनार अब्दुल्ला सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने विज्ञप्ति की घोषणा करते हुए कहा कि यह बढ़ा हुआ आवंटन जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसरों तक पहुँच प्रदान करके उन्हें मुख्यधारा में लाने के सरकार के संकल्प को पुष्ट करता है। जवाबदेही और दक्षता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए राणा ने कहा कि हमारा ध्यान केवल धन आवंटन पर ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने पर भी है कि प्रत्येक पात्र छात्र को बिना किसी प्रक्रियात्मक देरी के समय पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त हो। हमने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पर्श के माध्यम से सत्यापन, प्रसंस्करण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। मंत्री महोदय ने जनजातीय आबादी के लिए कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रति आभार व्यक्त किया।

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