पश्चिम बर्दवान, 27 मई (हि. स.)। सरकारी जमीन पर बढ़ते अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ आसनसोल नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को निगम प्रशासन की ओर से जारी आदेश के बाद शहर के जीटी रोड स्थित आश्रम मोड़ इलाके में हलचल तेज हो गई।

नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण अब किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यह मामला आश्रम मोड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया के सामने किए गए एक कथित अवैध निर्माण से जुड़ा है। इस संबंध में वार्ड संख्या 43 के तालपुकुरिया बायलेन क्षेत्र के कई स्थानीय निवासियों ने सामूहिक रूप से शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य किए जाने के कारण आम लोगों के आवागमन में गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

शिकायत मिलने के बाद नगर निगम की तकनीकी टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित स्थान पर बिना अनुमति के स्थायी ढांचा खड़ा किया गया है। निगम अधिकारियों ने इसे नगर नियोजन नियमों और सरकारी भूमि संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई का निर्णय लिया।

नगर निगम के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित अवैध निर्माण को 31 मई 2026 को सुबह 11:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा। इसके लिए निगम के इंजीनियरों, सर्वेयरों और प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से भी कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग मांगा गया है।

निगम सूत्रों के अनुसार, ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। प्रशासन का मानना है कि हाल के दिनों में शहर के विभिन्न हिस्सों में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतें बढ़ी हैं, जिसके कारण अब व्यापक स्तर पर निगरानी और कार्रवाई की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जीटी रोड जैसे व्यस्त इलाके में अनधिकृत निर्माण के कारण पैदल यात्रियों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। कई लोगों ने निगम की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि यदि समय रहते ऐसे निर्माणों पर रोक नहीं लगाई गई तो शहर की यातायात और नागरिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

दूसरी ओर, जिस व्यक्ति पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है, उसने भी मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रबीउल इस्लाम ने संकेत दिया है कि वह शाम को पत्रकारों के सामने अपना पक्ष रखेंगे और पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से जानकारी देंगे। उनके इस बयान के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि नियमों के पालन और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी यदि किसी क्षेत्र में अवैध कब्जा या अनधिकृत निर्माण की शिकायत मिलेगी तो उसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

शहर के नागरिक संगठनों और समाजसेवियों ने भी प्रशासन से मांग की है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए स्थायी नीति बनाई जाए। उनका कहना है कि कई बार राजनीतिक संरक्षण या प्रशासनिक उदासीनता के कारण अवैध निर्माण बढ़ते जाते हैं, जिससे बाद में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

नगर निगम के इस कदम को आसनसोल में शहरी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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