जम्मू , 15 मार्च (हि.स.)। भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू के लॉयर्स चैंबर्स में अधिवक्ताओं के बीच एक कार्यक्रम आयोजित किया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में चुनावों को एक साथ आयोजित करने के लाभों के बारे में कानूनी बिरादरी को शिक्षित और संवेदनशील बनाना था। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख लाभों पर प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभों पर जोर दिया। उन्हाेने कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव संबंधी व्यवधानों को कम करता है, जिससे सरकारें शासन और नीति-निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं।

इससे इराजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और सरकार के लिए चुनाव संबंधी खर्चों में कमी आती है। सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी हाेगी। सुरक्षा कर्मियों की बड़े पैमाने पर पुनर्नियुक्ति की आवश्यकता हाेगी, जिससे लागत कम होती है और उन्हें प्राथमिक कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है।इससे सरकारों को बिना किसी रुकावट के नीतियों को लागू करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलता है। एक राष्ट्र, एक चुनाव के कार्यान्वयन पर आम सहमति बनाने के लिए राजनीतिक दलों, राज्यों और हितधारकों के बीच समावेशी संवाद और परामर्श हाेना चहिए।

अधिवक्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देने और चर्चाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से जेएंडके उच्च न्यायालय के वकीलों के चैंबर में आयाेजित कार्यक्रम ने भारत में एक राष्ट्र, एक चुनाव के लाभों और चुनौतियों की बेहतर समझ में योगदान दिया। प्रमुख अधिवक्ता राजेश थापा, संयोजक भाजपा कानूनी प्रकोष्ठ अधिवक्ता अरविंद खजूरिया, अधिवक्ता रंजीत सिंह जामवाल, अधिवक्ता करण सत शर्मा, अधिवक्ता देवाकर शर्मा अधिवक्ता सुदर्शन शर्मा, अधिवक्ता दीपक शर्मा, अधिवक्ता प्रेम सदोत्रा, ​​अधिवक्ता सरफराज राथर, अधिवक्ता विनोद कुमार, अधिवक्ता राहुल सदोत्रा, ​​अधिवक्ता उमा कपाही, अधिवक्ता ईशान, अधिवक्ता विशाल महाजन, अधिवक्ता प्रतिभा शर्मा, अधिवक्ता दीक्षा थापा, अधिवक्ता नीतू, अधिवक्ता अजय कोटवाल, अधिवक्ता मनोज भट्ट, अधिवक्ता नीतू कुमारी, अधिवक्ता वरस परिहार, अधिवक्ता लक्ष्य, अधिवक्ता पूजा शर्मा कार्यक्रम में शामिल रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता