अमेठी, 21 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार के खाद एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री के साथ-साथ अमेठी जिले के प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा साेमवार काे अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। जहां पर उन्होंने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी का निरीक्षण किया। इस दौरान आशा बहू संगठन द्वारा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि उन्हें प्रोत्साहन राशि बंद कर कम से कम 18000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए।

प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा आज सुबह अमेठी जनपद के दौरे पर पहुंचे। उनके द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण कार्यक्रम हैं। इसके उपरांत कलेक्ट्रेट सभागार में वह जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्य, राजस्व, कानून व्यवस्था के विषयों पर समीक्षा बैठक करेंगे। अंत में वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचकर जनप्रतिनिधियों एवं कोर कमेटी के पदाधिकारी, समस्त सदस्यों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भेंट वार्ता करेंगे। प्रभारी मंत्री जिले में पहुंचते ही सबसे पहले सीएचसी अमेठी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के समय आशा बहू संगठन के द्वारा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन दिया गया। जिसमें उनके द्वारा मांग की गई है कि उन्हें मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बंद कर दी जाए। उसके स्थान पर कम से कम 18000 रुपये प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया जाए। प्रभारी मंत्री ने आशा बहू संगठन काे उनकी मांगाें काे लेकर प्रस्ताव सदन में

रखने की बात कही।

आशा संगठन की अध्यक्ष संजू देवी ने बताया कि हम लोगों की मांग है कि हमारी बातें सुनी जाए। क्योंकि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं। हम लोगों को 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलता है। जिसमें हम लोगों का गुजारा नहीं चलता है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। प्राेत्साहन राशि को बंद कर 18000 रुपये महीने मानदेय कर दिया जाए। हम लोगों को स्वास्थ्य विभाग के रीढ़ की हड्डी तो कहा जाता है लेकिन हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। अपने बीमार बच्चों को घर में छोड़कर प्रसव के दौरान दूसरे के घर के बच्चे और जच्चा का ख्याल हम लोग रखते हैं। हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं बल्कि एक निश्चित वेतन हाेना चाहिए।

सीएमओ डॉ अंशुमान सिंह ने बताया कि प्रभारी मंत्री ने सीएचसी के सभी काउंटर का बारीकी से निरीक्षण किया और निर्देश दिया कि सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ निशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाए। कोई भी दवा बाहर से ना लिखी जाए। यदि दवा लेने की भी आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री जन औषधि से ही दवा ली जाए। आशा कार्यकर्ता संगठन की अध्यक्ष ने प्रभारी मंत्री से मिलकर अपना मांग पत्र दिया है। जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा है कि उनकी बात सदन में रखी जाएगी, यदि प्रस्ताव पास होगा तो आशा

बहू काे निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक का जो भी मानदेय है वह मेरे स्तर से दिया जा चुका है।

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हिन्दुस्थान समाचार / लोकेश