गुवाहाटी, 15 अप्रैल (हि.स.)। असम सरकार ने राज्य में भाषाई प्रशासन को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने घोषणा की है कि अब इस बोहाग (असमिया नववर्ष) से पूरे राज्य में सभी सरकारी अधिसूचनाएं, आदेश, कानून आदि केवल असमिया भाषा में जारी किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से असमिया भाषा को सभी सरकारी संवादों के लिए अनिवार्य सरकारी भाषा घोषित किया गया है।
हालांकि, बराक घाटी और बीटीआर (बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन) के जिलों में क्रमशः बंगाली और बोडो भाषाओं का उपयोग स्थानीय प्रशासनिक कार्यों में किया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय भाषाओं और सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती मिलेगी।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश
