पटना, 30 दिसम्बर (हि.स.)।

बिहार की राजधानी पटना में बीते 13 दिनों से बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (बीपीएससी) की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए आंदोलनरत अभ्यर्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने मुलाकात की।

मुख्य सचिव मीणा से मुलाकात के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है।

अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्य सचिव ने उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर सक्रियता से विचार कर रही है और जल्द ही कोई निर्णय ले लेगी।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ बहुत सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने हमारी चिंताओं को गंभीरता से लिया और हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के साथ बातचीत हो चुकी है और अब निर्णय सरकार को लेना है। अभ्यर्थियों ने कहा कि उनका अगला कदम सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल पटना से बाहर हैं, इसलिए उनके लौटने के बाद ही कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करती, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

उल्लेखनीय है कि यह विवाद 13 दिसम्बर को तब शुरू हुआ जब बापू सभागार के परीक्षा केंद्र के अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्रों में देरी के कारण बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का बहिष्कार किया। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल और परीक्षा केंद्र के अंदर सुरक्षा की कमी के वीडियो ने विरोध को और हवा दी। इसके बाद बीपीएससी ने बापू सभागार केंद्र की परीक्षा रद्द करने और इसे दुबारा चार जनवरी 2025 को कराने का आदेश पारित किया लेकिन छात्रों ने कथित अनियमितताओं के कारण सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द करने की मांग की।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी