हिसार, 12 अप्रैल (हि.स.)। एमआईएस पोर्टल एवं यू डाइज पंजीकृत तय प्राइवेट

स्कूल संघ के अध्यक्ष अनिल शर्मा सातरोडिय़ा ने उपरोक्त श्रेणी के प्राइवेट स्कूलों

की मांग उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा

में लगभग 700 ऐसे स्कूल हैं जो पिछले कई सालों से शिक्षा निदेशालय हरियाणा द्वारा दिए

गए स्कूल कोड, एमआईएस पोर्टल पंजीकृत एवं यू डाइस कोड के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के

निर्देशानुसार कार्य करते हुए लगभग 85 हजार गरीब बच्चों को बहुत ही कम फीस में अच्छी

शिक्षा देने का काम कर रहे हैं।

इसके बावजूद हर वर्ष हरियाणा भर में जिला शिक्षा अधिकारियों

एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूलों को बंद करने का नोटिस देने का काम किया

जाता है जिस कारण इन स्कूल संचालकों पर हमेशा तलवार लटकती रहती है। अनिल शर्मा सातरोडिय़ा ने शनिवार काे मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को अवगत करवाया कि

इन सभी स्कूलों को शिक्षा निदेशालय पंचकूला हरियाणा से पिछले शैक्षणिक सत्र

2014-2015 से यू डाईस कोड मिला हुआ है। इसके तहत उपरोक्त श्रेणी के स्कूलों में पढऩे

वाले बच्चों को पंजीकृत किया जाता है। इन्हीं स्कूलों को एमआईएस पोर्टल पर विभागीय

स्कूल कोड भी मिला हुआ है जिसके तहत बच्चों को पंजीकृत करने से स्कूल स्थानांतरित प्रमाण

पत्र जारी करते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी स्कूलों को पिछले 15 सालों से गैर मान्यता

की श्रेणी में रखा गया है।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि जब सरकार हरियाणा में

लाखों कच्चे कर्मचारियों को दो से पांच वर्ष अनुभव के आधार पर रोजगार की गारंटी दे

सकती है तो फिर सरकार इन स्कूल संचालकों द्वारा पिछले 15 से 20 सालों से चला रहे स्कूलों

के अनुभव की अनदेखी क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री

इन स्कूलों को भी नियमों में ढिलाई देते हुए हरियाणा भर में चल रहे एमआईएस पोर्टल पंजीकृत

एवं यू डाइस कोड के साथ-साथ प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हजारों अस्थाई मान्यता

प्राप्त, एग्जिस्टिंग सूचिबद्ध स्कूलों को भी स्थायीत्व देने का काम करे ताकि उपरोक्त

स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर