बलरामपुर, 08 जुलाई (हि.स.)। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज बुधवार को जिले में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। समय पर काम पूरा नहीं करने वाली एजेंसियों और कार्य में रुचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीओ और इंजीनियरों से नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने तथा उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्माण कार्यों में लापरवाही या अनियमितता मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आरईएस) विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी भवन, सामुदायिक भवन, प्राथमिक शाला, अतिरिक्त कक्ष, शौचालय मरम्मत सहित विभिन्न अपूर्ण निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वर्ष 2023-24 के लंबित कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि जिन ठेकेदारों ने स्वीकृति मिलने के बाद भी काम शुरू नहीं किया या कार्य में रुचि नहीं दिखाई, उनके खिलाफ ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई की जाए। साथ ही निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी होने पर जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कार्यों को अगले 15 दिनों के भीतर पूरा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा। समय-सीमा का पालन नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन भुगतान रोकने की चेतावनी भी दी।

राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने बारिश के मौसम में सड़कों की नियमित मरम्मत कराने और गड्ढामुक्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान आवागमन किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम यातायात की सुविधा मिल सके।

बैठक में पीएम जनमन योजना और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने, नियमित निगरानी रखने और प्रत्येक निर्माण स्थल पर योजना संबंधी जानकारी वाला सूचना बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए।

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