जम्मू, 19 अक्टूबर (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य का दर्जा उसके मूल स्वरूप में बहाल करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य का दर्जा बहाल करना, संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करना और जम्मू-कश्मीर के लोगों की पहचान की रक्षा करना एक उपचार प्रक्रिया की शुरुआत होगी।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए अधिकृत किया है। जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति की आधारशिला बनी हुई है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री इस संबंध में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए आने वाले दिनों में नई दिल्ली जाएंगे।

कैबिनेट ने 4 नवंबर 2024 को श्रीनगर में विधान सभा बुलाने का भी निर्णय लिया और उपराज्यपाल को विधान सभा बुलाने और संबोधित करने की सलाह दी। पहले सत्र की शुरुआत में विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण का मसौदा भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया था जिस पर कैबिनेट ने निर्णय लिया कि इस पर आगे विचार किया जाएगा और चर्चा की जाएगी।

कैबिनेट ने मुबारिक गुल को अस्थायी प्रवक्ता नियुक्त करने के लिए एलजी को सिफारिश भी की है जो 21 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इस बीच उपराज्यपाल ने प्रवक्ता के चुनाव होने तक मुबारिक गुल को अस्थायी प्रवक्ता नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा