किशनगंज, 06 जुलाई (हि.स.)। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद के द्वारा लोकसभा में नियम 377 के तहत जिले में नदियों के कटाव की गंभीर समस्या उठाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में आधिकारिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

जल शक्ति मंत्रालय ने इस संबंध में बिहार सरकार को पत्र भेजते हुए कहा है कि नदी कटाव की समस्या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से मामले में आवश्यक कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी सीधे सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद आजाद को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

साथ ही इसकी सूचना जल शक्ति मंत्रालय को भी भेजने को कहा गया है।सांसद डॉ. जावेद ने लोकसभा में किशनगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे नदी कटाव का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि इससे हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। कृषि भूमि, सड़कें और आबादी वाले इलाके कटाव की चपेट में आ रहे हैं, जिससे लोगों के सामने विस्थापन का संकट उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रभावी कदम उठाने और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से आए पत्र को सांसद की पहल का सकारात्मक परिणाम माना जा रहा है। अब इस मामले में बिहार सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई और कटाव प्रभावित क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित योजनाओं पर लोगों की नजरें टिकी हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार शीघ्र आवश्यक कदम उठाकर केंद्र सरकार और सांसद को अपनी कार्रवाई से अवगत कराएगी।