जम्मू। स्टेट समाचार
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन को गति देने के लिए, मुख्य सचिव अटल डल्लू ने नागरिक सचिवालय श्रीनगर में 7वीं राज्य ब्रॉडबैंड समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आयुक्त सचिव वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण सहित समिति के सदस्य जिनमें आयुक्त सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त सचिव आवास एवं शहरी विकास विभाग, सचिव लोक निर्माण विभाग, सदस्य संयोजक, अतिरिक्त डीजीटी जम्मू-कश्मीर एलएसए दूरसंचार विभाग जम्मू, सीजीएम भारत संचार निगम लिमिटेड जम्मू-कश्मीर, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में प्रमुख सचिव विद्युत विकास विभाग, सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, जम्मू, सांबा, उधमपुर, श्रीनगर, शोपियां और बारामूला के डीसी भी शामिल हुए। बैठक में छठी एसबीसी बैठक के निर्णयों के विस्तृत कार्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया, उनमें बीएसएनएल द्वारा क्रियान्वित की जा रही 4जी सेचुरेशन परियोजना, पंक्ति, 5जी कार्यान्वयन योजना, खोदने से पहले कॉल करें, भारतनेट/संशोधित भारतनेट परियोजना और अन्य मुद्दे षामिल थे।

बैठक को संबोधित करते हुए अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के कार्यान्वयन की संतृप्ति को तेज करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि मौलिक प्रगति हासिल की गई है और लक्ष्य हासिल करने के लिए बाधाओं को जल्द से जल्द हल करने के लिए विभागों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया है। मुख्य सचिव ने डीसी को सीबीयूडी के लिए डीएलटीसी बैठक आयोजित करने और जिला स्तर पर टावरों के निर्माण के लिए साइट आवंटन मुद्दों के समाधान का निर्देश दिया। मोबाइल टावरों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने संबंधितों को जमीनी स्तर पर वास्तविक स्थिति दर्शाने और संपूर्ण डेटा अपडेट करने का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्य सचिव ने प्राप्त आवेदनों, स्वीकृत, अस्वीकृत, वापस लिये गये, प्रक्रियाधीन और लंबित मामलों के संबंध में आरओडब्ल्यू आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की। भविष्य में, उन्होंने समग्र प्रगति और फास्ट-ट्रैकिंग अनुप्रयोगों के प्रबंधन के लिए गतिशक्ति पोर्टल के साथ सीबीयूडी के एकीकरण का निर्देश दिया।