जम्मू, 11 मार्च । मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे पीएचई दिहाड़ी मजदूरों पर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है और इस बात की जांच की मांग की है कि किसने इस कार्रवाई का आदेश दिया जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऐसा कोई निर्देश जारी करने से इनकार किया है। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी द्वारा पांच साल के भीतर दिहाड़ी मजदूरों के लिए स्थायी भर्ती की घोषणा का स्वागत करते हुए डिंपल ने सरकार से लद्दाख यूटी के वेतनमान के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षकों, एसपीओ, शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों सहित विभिन्न संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि और उन्हें नियमित करने का आग्रह किया।

पिछले एक दशक में एक भी दिहाड़ी मजदूर को नियमित करने में विफल रहने का भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने गृह मंत्रालय पर भेदभाव का आरोप लगाया, जिसमें लद्दाख के वेतन में बढ़ोतरी का हवाला दिया गया जबकि जम्मू-कश्मीर की उपेक्षा की गई। डिंपल ने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद बढ़ती बेरोजगारी का दावा करते हुए विधानसभा में बहस की मांग की और रिक्त सरकारी पदों के लिए तत्काल नौकरी के विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करके अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आह्वान किया और क्षेत्र की 42 प्रतिशत बेरोजगारी दर के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी।