नई दिल्ली, 07 जून (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना (प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोलुशन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट) के अंतर्गत डीटीसी के बेड़े में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2800 एयर-कंडीशन्ड लो-फ्लोर बसों को शामिल करने की योजना बनाई है। यह जानकारी रविवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दी।

परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित फ्लीट में 1400 नौ-मीटर और 1400 बारह-मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से पूरे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच बेहतर होगी और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' को भी मजबूती मिलेगी। खासकर दिल्ली के उन इलाकों में जहां अभी सुविधाएं कम हैं या फिर जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित हैं।

परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग को राजधानी दिल्ली में पहले से चल रही नौ-मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसों के प्रदर्शन के बेहद सकारात्मक नतीजे दिखाई दिए हैं, खासकर ये बसें लोकल और फीडर ट्रांसपोर्ट की जरूरतों को पूरा करने में बेहद प्रभावी साबित हुई हैं। इसी अनुभव के आधार पर नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का उद्देश्य ऐसा संतुलित बेड़ा बनाना है, जो ज्यादा भीड़भाड़ वाले रास्तों और आसपास के इलाकों की फीडर कनेक्टिविटी की जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करेगा।

उन्होंने कहा कि यह पहल दिल्ली सरकार के उस बड़े विजन का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए डीटीसी की बसों की संख्या बढ़ाना और जीरो-एमिशन आधारित ट्रांसपोर्ट संसाधनों की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा देना है। अपनी लंबी अवधि की इस रणनीति के तहत दिल्ली सरकार का लक्ष्य वर्ष 2028-29 तक दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों की कुल संख्या को बढ़ाकर लगभग 14000 बसों तक पहुंचाना है, ताकि पूरी दिल्ली में यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, ज्यादा सर्विस कवरेज और अधिक सुविधाजनक परिवहन की सेवा सुनिश्चित की जा सके।

फिलहाल दिल्ली में लगभग 4300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में से एक बनाती हैं। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के आखिर तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 7500 इलेक्ट्रिक बसों तक पहुंचाना है, जिससे स्वच्छ और सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और अधिक मजबूती मिलेगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि विस्तार के अगले चरण में दिल्ली सरकार पीएम ई- ड्राइव फेज-II के तहत 3330 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें 500 बसें सात मीटर लंबाई वाली ऐसी इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जो फीडर सेवाओं और 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' को और अधिक मजबूत करने में बेहद अहम भूमिका निभाएंगी। इससे बस नेटवर्क और भी बेहतर होगा और साथ ही रिहायशी, ग्रामीण और उन इलाकों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक पहुंच आसान होगी जहां अभी इसकी सुविधाएं कम है।

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