देहरादून, 18 जून (हि.स.)। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने उपनल कार्मिकों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का लाभ प्रदान करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत 15 अक्टूबर 2024 को कट-ऑफ तिथि निर्धारित करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के क्रियान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया,पात्रता निर्धारण और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं (मॉडेलिटीज) को तय करने का दायित्व मंत्रिमंडलीय उप-समिति को सौंपा है। उप-समिति इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद अपनी संस्तुतियां मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

निर्णय के अनुसार उपनल कार्मिकों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ का लाभ एक मार्च 2026 से प्रभावी रूप से प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा उपनल कार्मिकों से जुड़े अन्य विषयों और भविष्य में उत्पन्न होने वाले संबंधित मामलों पर भी मंत्रिमंडलीय उप-समिति विचार करेगी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अपनी संस्तुतियां सरकार को उपलब्ध कराएगी। इस निर्णय से बड़ी संख्या में उपनल कार्मिकों को लाभ मिलेगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल होगी।