जम्मू, 27 अक्टूबर (हि.स.)। मिशन स्टेटहुड के अध्यक्ष सुनील डिंपल ने जानीपुर हाई कोर्ट रोड पर व्यापारियों की एक बड़ी विरोध रैली का नेतृत्व किया जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से दरबार मूव शुरू करने और जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में काम करने की मांग की। भीड़ को संबोधित करते हुए डिंपल ने सरकार द्वारा विलय के साधन की शर्तों को लागू करने और इन मांगों के समर्थन में विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से दरबार मूव को तत्काल बहाल करने की घोषणा करने का आग्रह किया जिसके बारे में व्यापारियों का दावा है कि इसके अभाव में काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को शीघ्रता से पारित करने का आह्वान किया जिसमें कहा गया कि जम्मू-कश्मीर मंत्रिमंडल ने पहले ही प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त कर दिया है।

उन्होंने राज्य का दर्जा बहाल करने, अनुच्छेद 370 और जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) और गिलगित-बाल्टिस्तान के पुनर्मिलन के लिए लड़ाई जारी रखने की कसम खाई। उन्होंने घोषणा की कि मिशन स्टेटहुड राजनीतिक और न्यायिक रास्ते अपनाएगा यहां तक ​​कि जम्मू और कश्मीर को विलय के समय की अपनी पूर्व स्थिति में बहाल करने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

भाजपा सरकार पर पाकिस्तान से पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान को वापस लेने के लिए प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाते हुए डिंपल ने यह भी आरोप लगाया कि इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को पाकिस्तान ने चीन को बेच दिया है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला से राज्य के विषयों के लिए पीआरसी प्रणाली को बहाल करने, विलय की शर्तों को लागू करने और जम्मू और कश्मीर में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने के लिए दरबार मूव को बहाल करने का आह्वान किया।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा