रियासी 05 मई (हि.स.)। उपायुक्त रियासी निधि मलिक ने दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर काम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों सहित हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में एक्सप्रेसवे के जिले में आने वाले हिस्से से संबंधित लंबित मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। डीसी ने सभी हितधारकों को इस महत्वपूर्ण परियोजना को तेजी से पूरा करने में किसी भी बाधा को दूर करने में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

उपायुक्त ने पिछली बैठक के बाद की कार्रवाई की भी समीक्षा की। एनएचएआई के प्रतिनिधियों ने बताया कि पहले चर्चा किए गए कई मुद्दों को अब सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है और काम सुचारू रूप से चल रहा है।

हालांकि आज भूमि म्यूटेशन मुद्दे और एक भूमि विवाद मामले सहित दो मुद्दों पर चर्चा की गई। डीसी ने आश्वासन दिया कि इनमें से एक मामले को शाम तक हल कर दिया जाएगा जबकि अन्य को दो दिनों के भीतर हल किया जाएगा।

उपायुक्त ने एनएचएआई को एक्सप्रेसवे निर्माण से संबंधित भूमि कटान और उत्खनन गतिविधियों के कारण जिन आवासीय संरचनाओं में दरारें आई हैं, उनके संबंध में तत्काल और उचित कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रभावित निवासियों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना एनएचएआई की जिम्मेदारी है। निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाली किसी भी हानि की जिम्मेदारी पूरी तरह से एनएचएआई की होगी। सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

डीसी ने एनएचएआई अधिकारियों को प्रभावित घरों को हुए नुकसान का तुरंत आकलन करने और उनकी संरचनात्मक अखंडता को बहाल करने के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मरम्मत से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि घर सुरक्षित और रहने लायक हों।

बैठक में एसीआर रियासी नितिन वर्मा, परियोजना निदेशक अनुज कुमार, साइट इंजीनियर अभिषेक टैगोत्रा और एएफसीओ के परियोजना प्रबंधक शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता