शिमला, 03 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को यहां ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से प्रदेश के 44 हजार स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 3,50,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इस वेबसाइट से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को वैश्विक मंच उपलब्ध होगा, जिससे ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को विस्तार मिलेगा और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आय सृजन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सात फूड वैन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से स्वावलंबी महिलाओं की सफलता की प्रेरक कहानियों की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिम-ईरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल है और आने वाले समय में इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूहों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने को कहा ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्यों को भी हिम-ईरा से बने उत्पाद उपहार स्वरूप प्रदान किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हिम-ईरा के उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनकी बिक्री के लिए प्रदेश सरकार, सरकारी भवनों में इन उत्पादों के लिए एक समर्पित दुकान उपलब्ध करवाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य की संस्कृति के अनुरूप नीतियां निर्धारित कर रही है। प्रदेश सरकार के पहले ही बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुलिस कांस्टेबल के पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं और लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की दिशा में निर्णय लिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा