मुरादाबाद, 18 मार्च (हि.स.)। अखिल भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय कार्य समिति के निर्णयानुसार प्रत्येक मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेन्शन ₹5000 तक की जाये, आमतौर पर वेतन का 50 प्रतिशत जोड़कर महंगाई राहत पेन्शन का भुगतान अविलम्ब किया जाए।

संघ की मुरादाबाद इकाई द्वारा एसीएम-2 अजय मिश्रा को सौंपे ज्ञापन में विभाग प्रमुख अरुण गौड़ ने कहा है कि वित्त मंत्री द्वारा 6 जनवरी 2025 को बजट पूर्व बैठक में भारतीय मजदूर संघ द्वारा दिए गए सुझावों पर अपेक्षा के अनुरूप कार्यवाही नहीं की गई। इससे भारतीय मजदूर संघ आहत है और ईपीएफ की वेतन सीमा ₹15000 से बढाकर ₹30,000 करने, ईएसआईसी की वेतन सीमा ₹21,000 से ₹42,000 करने तथा सार्वजनिक सम्पति की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने व निजीकरण बन्द करने की मांग करते हैं। साथ ही बीमा/वित्तीय क्षेत्र में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश पर रोक लगाने, स्कीम वर्कस (आंगनबाड़ी, आशा, ग्राम साथी सहायिका इत्यादि) को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा देने की भी मांग करते हैं।

इस अवसर पर जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, जिला मंत्री शैलेंद्र कुमार, मनीष कुमार, साहब सिंह, राजकुमार शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल