शिमला, 09 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने अभिनेत्री और मंडी से सांसद कंगना रनौत के मनाली स्थित आवास से जुड़े बिजली बिल को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने बुधवार को साफ किया है कि कंगना रनौत के नाम पर मनाली विद्युत उप-मंडल के तहत सिमसा गांव में घरेलू बिजली कनेक्शन दर्ज है और इस कनेक्शन से संबंधित बिजली बिल को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं में कोई सच्चाई नहीं है।

बोर्ड द्वारा बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कंगना के आवास का मौजूदा बिजली बिल दो माह जनवरी और फरवरी 2025 की विद्युत खपत का है, जिसकी कुल राशि 90,384 रुपये है। इसे एक माह का बिल बताना तथ्यात्मक रूप से गलत है। कंगना द्वारा 22 मार्च 2025 को प्राप्त इस बिल में उनके पहले के लंबित भुगतान 32,287 रुपये भी शामिल हैं जिससे कुल बिल की राशि 90 हजार रुपये से अधिक बनी।

बोर्ड ने यह भी बताया कि कंगना रनौत के इस घर का कनेक्टेड लोड 94.82 किलोवाट है, जो कि एक सामान्य घरेलू कनेक्शन से लगभग 1500 प्रतिशत अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके आवास पर औसतन बहुत अधिक विद्युत खपत हो रही है।

बिजली बोर्ड ने कहा है कि अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक की अवधि में 82,061 रुपये का बिजली बिल बना था जिसका भुगतान कंगना ने 16 जनवरी 2025 को किया। इसी तरह दिसंबर माह में 6,000 यूनिट की खपत के चलते करीब 31,367 रुपये और फरवरी माह में 9,000 यूनिट खपत के कारण 58,096 रुपये का बिल बना जिसमें विलंब शुल्क भी शामिल रहा।

बोर्ड की तरफ से कहा गया कि जनवरी और फरवरी 2025 के बिलों का भुगतान 28 मार्च को किया गया। इन दो महीनों में कुल 14,000 यूनिट की खपत दर्ज की गई जो एक सामान्य आवास की तुलना में कई गुना अधिक है।

बोर्ड ने यह भी बताया कि कंगना रनौत को प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। फरवरी माह के बिल में उन्हें 700 रुपये की सब्सिडी दी गई थी।

बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं से समय पर बिल भुगतान करने की अपील करते हुए कहा है कि समय पर भुगतान से उपभोक्ताओं को न केवल अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलती है, बल्कि बोर्ड के कर्मचारियों के कार्य में भी सुविधा होती है।

बता दें कि कंगना ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि उसके मनाली स्थित आवास का एक लाख रुपये बिजली बिल आया है जहां वह रहती भी नहीं है।

उधर, कंगना रनौत द्वारा बिजली बिल को लेकर उठाए गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में बिजली की दरें सभी उपभोक्ताओं के लिए समान हैं। कोई भी उपभोक्ता अगर बिजली बिल में गड़बड़ी पाता है तो वह बिजली विभाग में जाकर इसकी जांच करवा सकता है। उन्होंने कहा कि मीडिया में बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने से कोई समाधान नहीं निकलता।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा