- यूपीसीएल को संबंधित कार्यों की डीपीआर केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश

- वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, पीएम-जनमन (पीवीटीजी) व स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों की समीक्षा की

देहरादून, 14 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड शासन की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वितरण सुधार समिति (डिस्ट्रिब्यूशन रिफार्म कमेटी—डीआरसी) के तहत सचिवालय में गुरुवार को पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, पीएम-जनमन (पीवीटीजी) तथा स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों की समीक्षा की।

मुख्य सचिव रतूड़ी ने यूपीसीएल को पीएम-जनमन के तहत विशेषकर कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी क्षेत्रों) में गैर विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को समयबद्धता से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपीसीएल ने जानकारी दी कि अभी तक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा उधमसिंह नगर के 669 पीवीटीजी घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने यूपीसीएल को आरडीएसएस के तहत बाॅर्डर आउट पोस्ट्स के विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित कार्यों की डीपीआर की पुनः समीक्षा कर केन्द्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम समेत संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण