खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री मनोज पाण्डेय की अध्यक्षता में रसद स्थायी समिति की बैठक सम्पन्न

अवशेष यूनिटों के सापेक्ष अभियान चलाकर पात्रतानुसार नवीन राशनकार्ड निर्गमित किए जाने के निर्देश

ई-पॉस मशीन में नेटवर्क की समस्या का समाधान कराया जाए

लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा के दृष्टिगत अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण परिवहनीय मार्ग के किनारे एवं आबादी क्षेत्र से नजदीक कराया जाए

लखनऊ, 07 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां विधान भवन के सभागार में रसद स्थायी समिति 2025-26 की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नामित सदस्यगण, विधानसभा/विधान परिषद, रणवीर प्रसाद, प्रमुख सचिव/आयुक्त, अतुल सिंह, विशेष सचिव, कामता प्रसाद सिंह, अपर आयुक्त (प्रशासन), सत्यदेव, अपर आयुक्त (आपूर्ति), जय मंगल राव, वित्त नियंत्रक, अशोक कुमार पाल, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, (मुख्यालय) द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक के दौरान खाद्य रसद मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

बैठक में आपूर्ति शाखा से सम्बन्धित बिन्दु के संबंध में अपर आयुक्त (आपूर्ति) द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 लागू है, जिसके अन्तर्गत आच्छादन की अधिकतम सीमा 15.20 करोड़ यूनिट निर्धारित की गयी है तथा वर्तमान में 14.64 करोड़ व्यक्ति/लाभार्थियों को एन0एफ0एस0ए0-2013 के अन्तर्गत आच्छादित कर उन्हें निःशुल्क राशन का लाभ दिलाया जा रहा है। मंत्री द्वारा अवशेष यूनिटों के सापेक्ष अभियान चलाकर पात्रतानुसार नवीन राशनकार्ड निर्गमित किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त के अतिरिक्त मंत्री द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की शासनादेशों में प्राविधानित व्यवस्थानुसार जांच करते हुए, सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

समिति के सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय जनपदों में ई-पॉस मशीन में नेटवर्क की समस्या के कारण वितरण में देरी होने तथा लाभार्थियों को अत्यधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तत्क्रम में मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि यथावश्यकता जनपद के जिलाधिकारी एवं बीएसएनएल के सम्बन्धित अधिकारियों से वार्ता कर नेटवर्क की समस्या का समाधान कराया जाए।

अन्न्पूर्णा भवन निर्माण के सम्बन्ध में समिति को अवगत कराए जाने के उपरांत मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि वह परिवहनीय मार्ग के किनारे एवं आबादी क्षेत्र से नजदीक कराया जाए, जिससे लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा न हो। समिति के सदस्यों द्वारा अन्नपूर्णा भवनों से आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) तथा स्थानीय स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित वस्तुएं भी विक्रय के लिए उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था कराए जाने का प्रस्ताव दिया गया।

मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसी ग्राम पंचायतों, जहां की आबादी बहुत अधिक है, आवश्यकतानुसार नवीन दुकानें सृजित करायी जाएं, जिससे लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु असुविधा का सामना न करना पड़े।

अपर आयुक्त (आपूर्ति) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में 549 दुकानें निलंबित तथा 1,768 दुकानें निरस्त चल रही हैं। मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि ऐसी उचित दर दुकानों को सर्वाधिक समीपस्थ दुकान से सम्बद्ध किए जाने की कार्यवाही की जाए तथा निलंबित दुकानों के प्रकरण में गुण दोष के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाए एवं निरस्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष नवीन दुकानों की नियुक्ति की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जाए।

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