नैनीताल, 26 दिसंबर (हि.स.)। वन पंचायत सरपंच संगठन ने अध्यक्ष गणेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में गुरुवार को हल्द्वानी आगमन के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरपंचों की समस्याओं को लेकर 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सोंपा गया। ज्ञापन में वन पंचायतों की संवैधानिक स्वायत्तता, अधिकारों की बहाली और कार्यक्षमता में सुधार के साथ संरक्षित वनों के संरक्षण हेतु विधिक और प्रशासनिक उपायों की मांग की गई है। साथ ही वन पंचायतों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और उन्हें ग्राम प्रधानों के अधीन लाने की किसी भी योजना को तत्काल निरस्त करने की भी अपील की गयी है।

ज्ञापन में वन पंचायतों की स्वायत्तता बहाल करने, नियमावली का पुनर्मूल्यांकन कर उनके अधिकारों में वृद्धि करने, वन पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय संसाधन, तकनीकी प्रशिक्षण और मानदेय प्रदान करने, वन पंचायतों में ठेकेदारी और गैर-सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप को समाप्त करने, संरक्षित वनों के संरक्षण हेतु प्रशासनिक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने और वन पंचायतों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट विधिक प्रावधान करने की मांग भी की गई है। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि यह ज्ञापन वन पंचायतों के अधिकारों की बहाली और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर त्वरित और ठोस कार्रवाई की अपील करते हुए वन पंचायत सरपंचों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। वहीं सरपंचों ने उम्मीद जताई कि इस ज्ञापन के माध्यम से वन पंचायतों की समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी