-एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और लाठीचार्ज के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों पर करवाई की मांग

गाजियाबाद, 28 नवंबर (हि.स.)। जिला जज की अदालत कक्ष में 29 अक्टूबर को लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तब तक चलेगा जब तक जिला जज का निलंबन नहीं हो जाता। यह निर्णय गाजियाबाद के न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में गुरूवार काे लिया गया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने इस निर्णय की जानकारी वकीलों को दी।

दीपक शर्मा ने बताया कि वकीलों ने आम सभा में पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक बेमियादी कलमबंद हड़ताल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिला जज के निलंबन की पुरजोर मांग की गई। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान यदि किसी अधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित हुए तो पांच साल के लिए सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, इसके साथ चैंबर का आवंटन भी रद्द किया जा सकता है। आमसभा में एक समन्वय समिति के गठन पर भी चर्चा हुई है। इस समिति में बार के पूर्व पदाधिकारी और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल होंगे। आंदोलन की रणनीति पर यही समिति निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होगी। दूसरी ओर कुछ अधिवक्ता अदालत में उपस्थित होकर कार्य कर रहे थे। मामले की सूचना मिलने पर आंदोलनरत अधिवक्ता अदालत पहुंचे और वकीलों को बाहर निकाल दिया। साथ ही उनके साथ बदसलूकी भी की। आंदोलनरत वकीलों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक किसी भी अधिवक्ता को अदालत में उपस्थित होकर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आपको बता दें कि सोमवार शाम को बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने तीन सप्ताह तक आंदोलन स्थगित रखने का प्रस्ताव पास किया था। भनक लगते ही निर्णय से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने बार सभागार के बाहर हंगामा किया था। मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन की सूचना पर एसोसिएशन ने एक दिन का शोक प्रस्ताव पास कर बुधवार से काम पर लौटने की बात कही थी, लेकिन आंदोलन स्थगन से नाराज अधिवक्तों ने मंगलवार को भी हंगामा करते हुए बार अध्यक्ष दीपक शर्मा को पुतला तक फूंक दिया था।

आज आमसभा में हड़ताल जारी रखने और स्थगित करने के सवाल पर अधिवक्ताओं के बीच माहौल काफी गर्मा गया था, लेकिन वरिष्ठों के दखल के बाद अधिवक्ताओं में एक राय बन गई और सभी ने मिलकर आमसभा में जिला जज के तबादले, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और लाठीचार्ज के लिए दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय ले लिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / फरमान अली