श्रीनगर, 06 जुलाई (हि.स.)। भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी) ने सोमवार को कुपवाड़ा जिले के करनाह क्षेत्र में 5.57 करोड़ रुपये के सरकारी अनाज के गबन के आरोप में पांच खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफसीएस एंड सीए) अधिकारियों और नौ उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के जीएडी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि यह मामला कश्मीर के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक से प्राप्त एक पत्र से जुड़ा है, जिसमें विभागीय निरीक्षण और भौतिक सत्यापन के बाद सरकारी अनाज की भारी कमी का पता चलने पर अधिकारियों और एफपीएस डीलरों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। सरकारी बिक्री केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों पर किए गए संयुक्त अचानक निरीक्षण में शुरू में करनाह कुपवाड़ा के लौंथा अनाज भंडार में 4,175.89 क्विंटल चावल की कमी पाई गई।

विभागीय उप-समिति के व्यापक भौतिक सत्यापन और एसीबी के विस्तृत सत्यापन से कुपवाड़ा जिले के तंगधार, करनाह-ए और करनाह-बी सर्किलों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न बिक्री केंद्रों और उचित मूल्य की दुकानों में भारी कमी का पता चला, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को 5,57,18,657.25 रुपये (लगभग 5.57 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। यह एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा था, जिसमें सरकारी कर्मचारी और निजी लाभार्थी शामिल थे। आरोप है कि इन्होंने कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करके और अवैध आर्थिक लाभ के लिए अनाज का गबन किया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।

प्रवक्ता ने कहा कि सत्यापन के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर एसीबी ने सरकारी कर्मचारियों और एफपीएस डीलरों के खिलाफ आपराधिक कदाचार, आपराधिक विश्वासघात, सरकारी अनाज के गबन और आपराधिक साजिश से संबंधित अपराधों के लिए यह एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में अन्य लोगों के अलावा तत्कालीन सहायक स्टोर कीपर उमर बशीर उर्फ राजा उमर, आशिक हुसैन मीर और बारह अन्य लोक सेवक और उचित मूल्य की दुकानों के व्यापारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मामला दर्ज होते ही कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और कानून के अनुसार अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जांच जारी है।

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