दलालों व सीएससी केंद्रों के भ्रष्टाचार पर रोक लगाए और रदद पंजीकरण बहाल किया

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हिसार, 18 फरवरी (हि.स.)। भवन निर्माण कामगार यूनियन ने कहा है कि भाजपा सरकार

के दस सालों के राज में निर्माण मजदूरों को पंजीकरण व सुविधा समय पर नहीं मिल रही है।

इससे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुच गया है। यूनियन के जिला सचिव मनोज सोनी व तहसील सचिव राकेश गगंवा ने मंगलवार को कहा

कि पिछले दस सालों में भाजपा सरकार अपने राजनैतिक फायदे के लिए बोर्ड के पैसों का दुरुपयोग

करके झूठी वाहवाही लूटने का काम कर रही है। जो पैसा मजदूरों को देना चाहिए उस पर बेमानी

ऑब्जेक्शन लगाकर, फैमिली आईडी की और श्रमिको की वर्कस्लिप ना करके सुविधाओं से वंचित

करके सीएससी केंद्रों व दलालों को बढ़ावा देने का काम किया गया है। लगातार यूनियन ने

सभी अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी।

जिला सचिव मनोज सोनी, तहसील सचिव राकेश गगंवा

ने कहा कि यूनियन के प्रतिनिधियों ने बार बार सरकार व बोर्ड के अधिकारियों को ऑनलाइन

के समय से कह रही है कि ऑनलाइन से भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढेगा आज यह सामने आ रहा

है। यूनियन ने मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, बोर्ड के अधिकारियों को निर्माण श्रमिको की

समस्याओ को लेकर बहुत बार ज्ञापन दिए गये मगर आज तक मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री ने

समाधान करना तो दूर की बात हैयूनियन को समय

ही नही दिया गया। सरकार ना कोई भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहती है। प्रदेश में 22 लाख

से ज्यादा निर्माण का मजदूर कारीगर काम करता है। उनके लिए लंबे संघर्षों के बाद

2005 में निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था। 20 साल बीत जाने के बाद भी

70 प्रतिशत निर्माण मजदूर बोर्ड में अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं।

श्रमिक में भारी

रोषहै। अब प्रदेश भर के निर्माण श्रमिक 4

मार्च को श्रम मंत्री के आवास पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन करेगी। भाजपा सरकार जहाँ श्रम

कानूनों को बदलकर कॉरपोरेट के हक में लेबर कोड बना रही है, वही मजदूरों के कल्याण बोर्ड

में जमा पैसे पर भी सरकार की नजर ह। मजदूरों को पंजीकरण के अभाव में कोई लाभ नही मिल

रहा है। आने वाली 25 फरवरी को हिसार जिला पर हजारों मजदूर प्रदर्शन करेंगे। सरकार को

4 मार्च को श्रम मंत्री के अंबाला आवास पर प्रदेश भर के निर्माण श्रमिको का विरोध का

सामना करना पड़ेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर