जम्मू, 03 मार्च । उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आज जम्मू में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपने संबोधन के दौरान यह टिप्पणी की।

उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार कश्मीरी पंडितों की वापसी को सुगम बनाने और उनके लिए सुरक्षित और अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश में समय पर चुनाव सुनिश्चित करके पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी यह टिप्पणी क्षेत्र में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच आई है जिसमें विपक्षी दल कई विवादास्पद मुद्दों पर सरकार को चुनौती देने के लिए कमर कस रहे हैं।

बजट सत्र जो आज उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ में बहस होने की उम्मीद है क्योंकि भाजपा, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस सहित विपक्षी दल कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं।

सत्र में प्रमुख मुद्दों में चुनाव प्रतिबद्धताएं, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और चल रहे आरक्षण विवाद शामिल हैं।