शिमला, 10 दिसंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 28 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद याचिका समिति का गठन किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस ऐतिहासिक पहल की घोषणा करते हुए बताया कि वे स्वयं इस समिति के सभापति होंगे।

इस समिति में सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल किए गए हैं। सदस्यों में ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती, पच्छाद की विधायक रीना कश्यप, धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर, और लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा शामिल हैं। इसके अलावा, विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा को समिति अधिकारी नियुक्त किया गया है।

विधानसभा अध्यक्ष पठानिया ने समिति के गठन को आम जनता के लिए राहत भरा कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समिति उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगी, जो प्रशासनिक मामलों में न्याय पाने के लिए अदालतों का रुख करने पर मजबूर होते थे। अब वे बिना पैसे खर्च किए याचिका समिति के माध्यम से शीघ्र न्याय प्राप्त कर सकेंगे।

पठानिया ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोग जो प्रशासनिक मामलों में न्याय पाने के लिए दर-दर भटकते हैं, अब इस समिति की सहायता से त्वरित और निष्पक्ष समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसका लक्ष्य लम्बित प्रशासनिक मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाना और जनता को न्याय प्रदान करना है।

पठानिया ने बताया कि याचिका समिति का गठन पहले छठी और सातवीं विधानसभाओं के दौरान किया गया था। इसके बाद इसे भंग कर दिया गया था और अब 28 वर्षों बाद इसका पुनर्गठन किया गया है। इस कदम को प्रदेश में प्रशासनिक पारदर्शिता और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला