चंडीगढ़, 11 अक्टूबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) कराने के हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब प्रदेश में 31 दिसंबर से पहले-पहले सीईटी का आयोजन किया जाएगा।

हरियाणा में हाल ही में हुए चुनाव के दौरान युवाओं की नौकरियां तथा बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना रहा है। कई दिनों से भाजपा व कांग्रेस पर्ची-खर्ची के मुद्दे पर आमने-सामने रहे हैं। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों की नौकरियों के मुद्दे पर वीडियो भी वायरल होती रही हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को शिकायत करके भर्तियों पर रोक लगाने की मांग की थी। आयोग ने फैसला दिया था कि भर्तियों की प्रक्रिया जारी रह सकती है लेकिन चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही भर्तियों के परिणाम जारी किए जाएंगे।

हरियाणा में विधानसभा चुनावों के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीईटी के आयोजन की मंजूरी मांगी थी। इसके बाद मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें फैसला हुआ है कि आगामी 31 दिसंबर तक सीईटी आयोजित करवाया जाएगा। हरियाणा में अभी तक ग्रुप सी और ग्रुप डी का एक-एक बार सीईटी हुआ है। इसके आधार पर टीजीटी को छोड़क़र ग्रुप सी की लगभग 40 हजार और ग्रुप डी की लगभग 14 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी है। इनमें से ग्रुप सी के लगभग 13 हजार और ग्रुप डी के लगभग 4 हजार पदों के लिए रिजल्ट पहले ही जारी हो चुका है।

हरियाणा के युवाओं की मांग है कि सीईटी पॉलिसी में संशोधन किया जाए लेकिन अभी तक सरकार ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। युवाओं की मांग है कि तकनीकी पदों के लिए अलग से सीईटी होना चाहिए। जब मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से आयोग को सीईटी आयोजित कराने का पत्र चला जाएगा, उसके बाद संभव है कि आयोग संशोधन करने के लिए सरकार को सुझाव भेजे और सरकार उन पर गौर कर पॉलिसी में संशोधन कर ले।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा