हल्द्वानी , 17 मई (हि.स.)। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर राजस्व विभाग ने सघन अभियान चलाया है। 14 अक्टूबर 2025 से 16 मई तक 3554 में से 3421 राजस्व प्रकरण निस्तारित किए गए। इस तरह 96.25 प्रतिशत मामलों का त्वरित समाधान किया गया। इससे जनता को भी बड़ी राहत मिली।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देशानुसार राजस्व विभाग, जनपद नैनीताल में चलाए गए विशेष अभियान में आमजन से जुड़े राजस्व विवादों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया गया। राजस्व परिवर्तन समिति की संकलित रिपोर्ट के अनुसार इस सात माह की अवधि में कुल 3554 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 3421 प्रकरणों का सफल निस्तारण कर 96.25% उपलब्धि हासिल की गई। वर्तमान में केवल 133 प्रकरण अवशेष हैं, जिन पर प्राथमिकता से कार्यवाही गतिमान है।अभियान में सबसे अधिक पैमाईश के कुल 1753 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें 1640 का निस्तारण किया गया।

इसी प्रकार अवैध कब्जा/अतिक्रमण,मार्गों पर अवैध कब्जे के 552 प्रकरणों में से 449 प्रकरणों में से कब्जा हटाया गया। मेड़ एवं सीमा विवाद जिसमें खेतों की मेड़ व सीमा विवाद के 458 में से से 454 प्रकरण सुलझाए गए। अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति जिसमें नहर, सार्वजनिक रास्ता व सिंचाई गूल पर अतिक्रमण के 132 में से 126 प्रकरण निस्तारित हुए। राजस्व टीम द्वारा नाम संशोधन के 161 तथा अन्य श्रेणी के 437 प्रकरण, कुल 598 मामलों का समाधान किया गया।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि सभी तहसीलों को जनता की राजस्व समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मार्ग निर्माण में बाधा, अवैध अतिक्रमण, पैमाईश व कुर्रा नक्शों जैसे प्रकरणों में राजस्व टीमों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की गई, जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली है।उन्होंने कहा कि शेष 133 लंबित प्रकरणों का भी निस्तारण कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग द्वारा आगे भी इसी तत्परता से जनसमस्याओं का समाधान जारी रहेगा।