धर्मशाला, 12 फ़रवरी (हि.स.)। नीति आयोग की रिपोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले राज्यों में शामिल किया है, जो राज्य सरकार की प्रगतिशील नीतियों और शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने का प्रमाण है। यह बात कांग्रेस पार्टी के राज्य मीडिया पैनलिस्ट संजीव गांधी ने बुधवार को जारी एक प्रेस बयान में कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा शून्य छात्र संख्या के कारण विभिन्न स्कूलों को बंद करने को लेकर की जा रही आलोचना के बावजूद, हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है।

उन्होंने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में, हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त किया है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य की रैंकिंग में गिरावट आई थी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन शासन मॉडल के तहत साहसिक सुधारों और रणनीतिक हस्तक्षेपों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ने ऐतिहासिक वापसी की है। अब राज्य राष्ट्रीय औसत के अनुरूप आकर शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है।

संजीव गांधी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अवसंरचना सुधार, शिक्षकों के प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षा पर दिया गया विशेष ध्यान इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्मार्ट कक्षाओं, डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल और कौशल-आधारित शिक्षा के परिचय ने छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को आधुनिक बना दिया है। इसके अलावा, योग्य शिक्षकों की भर्ती, स्कूलों में जवाबदेही सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं को उन्नत करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे शहरी-ग्रामीण शिक्षा के अंतर को कम किया जा सके।

कांग्रेस नेता संजीव गांधी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का शिक्षा विभाग कई परिवर्तनकारी नीतियों को लागू कर रहा है, जो छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। उन्होंने कहा कि

शिक्षा क्षेत्र में रोहित ठाकुर के नेतृत्व में हुई इस उल्लेखनीय प्रगति से यह सिद्ध होता है कि सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि हिमाचल प्रदेश जल्द ही भारत के लिए एक आदर्श शिक्षा राज्य बनने की दिशा में अग्रसर होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया