धर्मशाला, 18 मार्च (हि.स.)। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक 6.86 लाख सूक्ष्म उद्यमियों को 53,296 करोड़ रूपये ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिससे देश में 54 लाख युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान किये गए हैं। राज्य सभा सांसद इंदु बाला गोस्वामी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जबाव में केंद्रीय मंत्री ने संसद में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रधान मंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख और सर्विस सेक्टर में 20 लाख रूपये लागत के उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत राशि और विशेष श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत की 95 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में स्वीकृत की जाती है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को परियोजना लागत की 10 प्रतिशत पूंजी निवेश करना अनिवार्य है तथा बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत राशि जबकि शहरी क्षेत्रों के उद्यमियों को परियोजना लागत पर 15 प्रतिशत राशि अनुदान प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, ट्रांसजेंडर आदि विशेष श्रेणी श्रेणी के उद्यमियों के लिए परियोजना लागत की पांच प्रतिशत पूंजी निवेश करना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष श्रेणी के ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को परियोजना लागत पर 35 प्रतिशत राशि जबकि शहरी क्षेत्रों के उद्यमियों को परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत राशि अनुदान प्रदान किया जाता है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया