धर्मशाला, 04 अप्रैल (हि.स.)।

केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वीरन्ना सोमन्ना ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविकी परियोजना के कार्यन्वयन के लिए भारत सरकार और एशिया विकास बैंक के बीच 16 अगस्त 2022 को ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिसके अन्तर्गत 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 139.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों के छह लाख 20 हजार लोगों को ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छ सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी लोकसभा सांसद डॉ राजीव भारद्वाज द्वारा संसद में पूछे गए एक सवाल के जबाव में दी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना के ऋण की अंतिम तिथि 30 जून 2028 है। इस परियोजना के माध्यम से चल रही ग्रामीण पेयजल योजनाओं को अपग्रेड किया जायेगा तथा नई और पुनर्स्थापित सिंचाई परियोजनाओं में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट कार्यप्रणाली को सुनिश्चित किया जायेगा।

पंचायत घरों में मुफ्त सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने का कोई प्रस्ताव नही : श्रीपद नाइक

केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा राज्य मन्त्री श्रीपद नाइक ने लोक सभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज को संसद में बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी पंचायत घरों में मुफ्त सोलर रुफटॉप पावर प्लांट लगाने के कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि इस बारे में राज्य की नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा की नोडल एजेंसी हिमऊर्जा का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

हिन्दुस्थान समाचार / सतिंदर धलारिया