मुरादाबाद, 29 मार्च (हि.स.)। कर्नाटक सरकार के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने वाला फैसला निंदनीय हैै। भारतीय संविधान के अनुसार यह असंवैधानिक है और तुष्टिकरण की पराकाष्ठा का जीता जागता उदाहरण है। यह बातें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य डॉ राजकमल गुप्ता ने शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहीं।

अपने आवास पर प्रेस कांफ्रेंस करते हुए डॉ राजकमल ने कहा कि कर्नाटक की वर्तमान सरकार अनेक प्रकार से मुस्लिम तुष्टिकरण के अभियान में लिप्त है जो हिंदू समाज के प्रति उसकी घृणा और निम्न सोच का परिणाम है।

उन्हाेंने कहा कि 4 प्रतिशत का मुस्लिम आरक्षण हिंदू ओबीसी के कोटे से छीन कर दिया गया है, जो हिंदू ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों पर डाका डालने जैसा है और विहिप इसे स्वीकार नहीं करेगी। परिषद इस निर्णय को प्रभावी बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल