कोलकाता, 29 जून (हि. स.)। श्रमिकों के उचित वेतन, उनके अधिकारों की सुरक्षा और उद्योग की स्थिरता को लेकर सोमवार को कोलकाता स्थित न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य के श्रम मंत्री अर्जुन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में इस्पात और एवं जूट उद्योग से जुड़े वेज एग्रीमेंट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए उद्योगों के सुचारू संचालन और आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना था। इस दौरान सरकार, जनप्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जितेंद्र तिवारी और आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इनके अलावा विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और श्रमिकों की मौजूदा स्थिति, वेतन संरचना, कार्यस्थल की सुरक्षा तथा भविष्य की नीतियों पर अपने-अपने विचार रखे।

बैठक के दौरान सभी पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक हैं तथा किसी एक की अनदेखी से विकास की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

बैठक में श्रमिकों के न्यायसंगत अधिकार, वेतन समझौते की पारदर्शिता, उद्योगों में शांति और स्वस्थ श्रम-उद्योग संबंध बनाए रखने को लेकर गंभीर चर्चा हुई। उपस्थित प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसा वेज एग्रीमेंट तैयार किया जाना चाहिए जिससे श्रमिकों को उनका उचित अधिकार मिले और उद्योगों का विकास भी बाधित न हो।

बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि उद्योगों की प्रगति तभी संभव है जब श्रमिक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर वातावरण में कार्य कर सकें।

बैठक के बाद राज्य के श्रम मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करना हमारी प्रतिबद्धता है। इस्पात और पट उद्योग पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हम चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक सम्मान और सुरक्षा के साथ अपना कार्य करें। सरकार हर संभव कदम उठाएगी ताकि एक निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी पक्षों के लिए संतुलित वेज एग्रीमेंट जल्द लागू किया जा सके।

उन्होंने आगे कहा कि श्रमिकों के स्वार्थ और अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प हमारी सरकार का लगातार जारी रहेगा।

बैठक में मौजूद विधायकों और ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि ऐसे संवाद और विचार-विमर्श से श्रमिकों के बीच विश्वास बढ़ता है तथा भविष्य में बेहतर श्रम-नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

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