कोलकाता, 03 जुलाई (हि. स.)। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य में खतियान (भूमि अधिकार अभिलेख) और जमीन के प्लॉट संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले लिया जाने वाला आवेदन शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने एक्स पर जारी अपने संदेश में कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नागरिक सेवाएं पारदर्शी, झंझटमुक्त और सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हों। इसी उद्देश्य से पूर्ववर्ती सरकार के समय भूमि अभिलेखों और प्लॉट संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए वसूला जाने वाला आवेदन शुल्क अब औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब राज्य के नागरिक बिना किसी शुल्क के ऑनलाइन अपने खतियान और जमीन के प्लॉट की जानकारी की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क या प्रमाणीकरण शुल्क नहीं देना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्यभर के सभी भूमि मालिकों को सीधा लाभ मिलेगा, विशेष रूप से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। अब उन्हें अपनी जमीन से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से आसानी से पूरी की जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य भूमि संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाना है, ताकि लोगों को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि आपकी जमीन, आपका अधिकार और आपकी जानकारी अब केवल एक क्लिक की दूरी पर है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से भूमि अभिलेखों तक लोगों की पहुंच और अधिक आसान होगी तथा डिजिटल प्रशासन को भी मजबूती मिलेगी।