जम्मू, 04 जुलाई । जम्मू-कश्मीर में शिक्षा विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर 8 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभाग में अनियमितताओं और विवादित पुस्तकों के मामले को लेकर की गई है।

जारी आदेश के अनुसार निलंबित किए गए अधिकारियों में समग्र शिक्षा, स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इनमें लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, प्रिंसिपल, अकादमिक ऑफिसर और लेक्चरर स्तर के अधिकारी शामिल हैं जो जम्मू, कठुआ, बडगाम, किश्तवाड़ और पुंछ समेत विभिन्न जिलों में तैनात थे। सरकार ने निलंबन के साथ-साथ मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी जारी किए हैं।

पावर डेवलपमेंट विभाग के वित्तीय आयुक्त अश्वनी कुमार को इस मामले का जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव रोहित शर्मा को प्रेजेंटिंग ऑफिसर बनाया गया है। जांच अधिकारी को 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान सभी अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। इसके अलावा, समग्र शिक्षा से जुड़े एक संविदा कंप्यूटर सहायक की सेवाएं भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि जिन लेखकों और प्रकाशकों की पुस्तकों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ उन्हें जम्मू-कश्मीर में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही उनके द्वारा प्रकाशित सभी सामग्री को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की इस सख्त कार्रवाई को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि शिक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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