जम्मू, 15 मार्च । स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने विधानसभा को बताया कि उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू-कश्मीर के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 को सफलतापूर्वक लागू किया है।

मंत्री आज विधानसभा में जाविद रियाज द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रही थी। मंत्री ने सदन को बताया कि जम्मू-कश्मीर के कॉलेज पहले से ही छात्रों की रोजगार क्षमता और व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए नौकरी-उन्मुख और कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर के विभिन्न कॉलेजों में बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक अलग कार्यक्रम के रूप में अभी तक पेश नहीं किया गया है क्योंकि यह विषय नया और सीखने का विकासशील क्षेत्र है। उन्होंने आगे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर एप्लीकेशन के पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाता है।

इस बीच स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने आज सदन को बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि जम्मू-कश्मीर के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। मंत्री ने मीर मोहम्मद फैयाज द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह हाल ही में 365 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति से स्पष्ट है जिन्हें डॉक्टरों की कमी का सामना कर रहे दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में तैनात किया गया है।

मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग डॉक्टरों की तैनाती को प्रोत्साहित नहीं करता है, इसके बजाय यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है कि दूरदराज और वंचित क्षेत्रों सहित जम्मू-कश्मीर के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएं। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि कुछ नियुक्तियां डॉक्टरों की मजबूरी भरी व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण की जा रही हैं ज्यादातर स्वास्थ्य कारणों से। उन्होंने कहा कि इस तरह के समायोजन डॉक्टरों की भलाई को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं जबकि समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में योगदान भी दिया जाता है।