जलघरों को पंचायतों के अधीन करने के फैसले का विरोध

नारनाैल, 12 मई (हि.स.)। आल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन के बैनर तले मंगलवार को कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिमंडल कार्यालय के बाहर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ग्रामीण जलघरों को ग्राम पंचायतों के अधीन करने के फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की।

प्रदर्शन में सर्किल नारनौल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न जिलों की कार्यकारिणी, शाखा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान सुभाष यादव ने की। प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान और महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा ने कहा कि सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी जलघरों को पंचायतों के अधीन किया गया था, लेकिन पंचायतें जलघरों के रखरखाव और पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने में विफल रही थीं। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि यदि जलघरों का संचालन पंचायतों के हवाले किया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सरकार से जनहित को ध्यान में रखते हुए इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने विभिन्न लंबित मांगों को भी उठाया।

मंत्री आवास घेरने की चेतावनी

कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि 26 मई तक प्रदेश के सभी सर्किलों में ज्ञापन देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी यदि सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो 11 जून को हजारों कर्मचारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा के हिसार स्थित आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान किसी भी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर प्रांतीय मुख्य संगठनकर्ता रविंद्र फौजी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।

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