कानपुर, 17 फरवरी (हि.स.)। टीबी रोग मुक्त भारत अभियान के तहत सोमवार को विकास भवन में सीडीओ दीक्षा जैन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक बुलाई गई। जनपद में अभी तक 4,66,910 स्क्रीनिंग हुयी है, जो लक्ष्य का 55 प्रतिशत है। जबकि कुछ विकास खण्डों में स्क्रीनिंग का प्रतिशत काफी अधिक है। ऐसे में जिन अस्पतालों का प्रतिशत काफी कम पाया गया है। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों के फरवरी महीने का वेतन रोकने के लिए सीएमओ को निर्देशित किया गया है।

समीक्षा बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला क्षय रोग अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नगरीय व समस्त प्रभारी चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम सौ दिवसीय अभियान में आईडी जनरेशन 4,89,852 के सापेक्ष 14 फरवरी तक 44,754 आईडी बन सकी। इसका मुख्य कारण बताया गया कि लोग चेस्ट एक्सरे नहीं करवाना चाहते हैं। जिसके कारण प्रगति बहुत कम है। चाचा नेहरू अस्पताल, टीबी आइसोलेशन हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पतारा, सीएससी पाण्डु नगर, जागेश्वर हास्पिटल का प्रतिशत काफी कम रहा है। इन चिकित्सा अधिकारियों के फरवरी का वेतन रोकने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिये गये हैं।

अभी 1281 सरकारी चिकित्सालयों में व 1484 प्राइवेट चिकत्सालयों में टीबी के रोगी चिन्हित किये गये हैं। जिनमें से 516 रोगियों का इलाज नहीं चल रहा है। इस सम्बन्ध में बताया गया कि इनमें से कुछ अन्य जिलों में हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए एक-एक रोगी की ट्रैकिंग कर उनका इलाज किया जाए। बेनीफिसियरी बैंक एकाउन्ट वैलिडेशन स्टेटस का अवलोकन करने पर जनपद में मात्र 14 प्रतिशत टीबी रोगियों को चिन्हित कर कुल 2524 रोगियों को लाभ दिया गया है। जो बेहद चिंताजनक है। इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए योजना भारत तरीके से काम करना होगा। जनपद की 78 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हैं। सभी ग्राम पंचायतों को सौ प्रतिशत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कराये जाने हेतु सर्वे करा लिया जाए ताकि यह कार्य मार्च-2025 तक पूर्ण हो सके।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप