जयपुर, 13 अक्टूबर (हि.स.)। जेडीसी आनन्दी की अध्यक्षता में रविवार को जेडीए के मंथन सभागार में जविप्रा के समस्त प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई।
जेडीसी द्वारा आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रख कर जेडीए के नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से पट्टे संबंधित सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन के निस्तारण के लिए ड्राफ्ट एसओपी पर विचार-विमर्श किया गया। उन्होंने अधिकारियों को उक्त एसओपी आगामी बुधवार से लागू करने के सख्त निर्देश दिए, जिससे उक्त एसओपी का लाभ आमजन को अधिक से अधिक मिल सके। उक्त एसओपी की अपने अधीनस्थ स्टाफ से टाइमलाइन में फाइल डिस्पोजल अनुषासनात्मक रूप से करना सुनिश्चित करें।
जेडीसी ने उपायुक्तों से आगामी माह अक्टूबर-नवम्बर में आयोजित किए जाने वाले नियमन शिविरों की प्रगति की जानकारी ली एवं उक्त नियमन शिविरों के अतिरिक्त अन्य शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को पूर्व में अनुमोदित योजनाओं के शिविर आयोजित करने के लिए संबंधित संस्था और व्यक्ति से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग दी जा रही शिथिलताओं के बिना जिन योजनाओं से संबंधित संस्था और अधिकृत व्यक्ति नियमन शिविर आयोजित करवाने के इच्छुक है, वे जेडीए में दोपहर 3 से 5 बजे के मध्य संपर्क कर सकते हैं। बैठक में वर्ष 2021, 2022 एवं 2023 में जिन योजनाओं के मानचित्र अनुमोदित किए जा चुके परन्तु शिविर आयोजित नहीं हुए है, ऐसी योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में लैण्ड बैंक अपडेटेशन पर जोर दिया गया। जेडीसी ने निर्देश दिए कि जो अतिक्रमण दिखाई दे रहे है, डेटाबेस में दिखाई दे रहे हैं एवं संज्ञान में आ गए है, ऐसी सरकारी भूमियों से अतिक्रमण प्राथमिकता के आधार पर हटवाए जाए। उपायुक्तों को अतिक्रमण के डीजीपीएस सर्वे के लिए आरटीपीपी एक्ट के तहत शक्ति देने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त प्राइम लैण्ड पर अतिक्रमण हटाने के बाद तत्काल रूप से ई-ऑक्शन में रखने के निर्देश दिए। जेडीसी ने अधिकारियों को भूमि आवंटन के प्रकरणों को ऑनलाइन इंद्राज करने के निर्देश दिए।
जेडीसी जोन-12 में नाहरी का बास, जोन-10 में गोविंदपुरा रोपाडा, जोन-12 में जयरामपुरा एवं जोन-11 में चिरोता में आवासीय,अन्य योजनाओं की वस्तुस्थिति की जानकारी ली एवं उक्त योजनाओं को शीघ्र लांच करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने आगामी तीन माह में विभिन्न जोनों में 2500 से अधिक भूखण्डों के लिए विभिन्न प्रकार - एग्रो वेयर हाउस, वेयर हाउस, फार्म हाउस, व्यावसायिक, आवासीय एवं अन्य योजनाएं लांच करने के लिए प्लानिंग करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में राजस्व अर्जन के लिए जेडीए योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों को नीलामी में प्राथमिकता से रखने के निर्देश दिए। जेडीए के जोन-2, 7, 8, 9, 10, 13, 14 एवं पीआरएन उत्तर में जेडीए योजनाओं के भूखण्डों को नीलामी में रखने पर चर्चा हुई। उन्होंने बीपीसी एलपी के लंबित प्रकरणों एवं जिन प्रकरणों में जोन स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, ऐसे प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश
