जयपुर, 6 मई (हि.स.)। राज्य के खान विभाग ने खानों के माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओं के ऑनलाईन अनुमोदन की प्रक्रिया शुरु कर दी है।

प्रमुख सचिव माइन्स, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार ने माइनिंग सेक्टर में सरलीकरण और पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए पिछले दिनों माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाओं का ऑनलाईन अनुमोदन का निर्णय किया था। अब ऑनलाईन अनुमोदन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और जयपुर, ब्यावर, सिरोही, बारां, बांसवाड़ा और चुरु में लाइमस्टोन बर्निंंग, मेसेनरी स्टोन, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन क्रशर और क्वार्टज फेल्सपार के माइनिंग प्लान व माइनिंग योजनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है।

उन्हाेंने बताया कि नई व्यवस्था से करीब 30 हजार अप्रधान खनिज लीजधारक और क्वारी लाइसेंसधारक लाभान्वित हो सकेंगे। अब उन्हें योजनाओं के अनुमोदन के लिए खनिज विभाग के कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

अप्रधान खनिजों के माइनिंग लीजधारकों व क्वारी लाइसेंसधारकों को माइनिंग प्लान व माइनिंग स्कीम का अनुमोदन करवाना होता है। नियमानुसार विभाग द्वारा 90 दिवस में अनुमोदन की कार्रवाई पूरी करनी होती है पर अनुमोदन में इससे अधिक समय भी लग जाता है।

निदेशक माइन्स दीपक तंवर ने बताया कि लीजधारक द्वारा माइनिंग प्लान व माइनिंग योजना के अनुमोदन के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जाएगा। अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन होने से कार्य में पारदर्षिता, समयबद्धता के साथ ही लीजधारक के समय की बचत व अनावश्यक असुविधा से राहत मिल सकेगी। ऑनलाईन व्यवस्था होने से लीजधारक अनुमोदन प्रक्रिया की प्रगति भी जान सकेंगे और तय समयसीमा में ही अनुमोदन कार्रवाई पूरी हो सकेगी।

अतिरिक्त निदेशक विजिलेंस व प्रभारी पीआर आमेटा ने बताया कि एसीपी जयेश द्वारा विभाग के सभी फील्ड अधिकारियों को पूरी प्रक्रिया के संबंध में वर्चुअली प्रशिक्षण दिया गया है। माइनिंग इंजीनियर मनीष वर्मा द्वारा अधिकारियों को अधिक जानकारी दी जाएगी ताकि ऑनलाईन आवेदन से लेकर अनुमोदन तक का कार्य सुव्यवस्थित तरीके से निष्पादित कर सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित