लखनऊ, 18 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर दण्डवत प्रणाम करते हुए प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे धनंजय गुप्ता का आरोप है कि इस प्रकरण पर सरकार कोई पहल नहीं कर रही। इस कारण से मामला लटकता चला जा रहा। इस प्रकरण की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सितंबर माह 2024 में हुई थी। उसके बाद से लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकरण के निस्तारण के लिए सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया की इस प्रकरण पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला, सब हमारे पक्ष में है।

अभ्यर्थियों ने कहा कि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पिछले लगभग छह वर्ष से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। सरकार से मांग करते हैं लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही। आगामी 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपंकर दत्ता एवं जॉर्ज मशीह बेंच में डेट लगा हुआ है। सरकार को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। अगर 19 मई को सरकार अपना पक्ष स्पष्ट रख देती है तो मामले का निस्तारण बहुत जल्द हो जाएगा। इसका इंतजार हम लोग करीब 20 महीने से कर रहे हैं। करीब 30 डेट मिल चुकी है। सुनवाई न होने से सभी अभ्यर्थी आहत हैं। अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षामंत्री संदीप सिंह से मुलाकात के लिए गया है।

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