शिमला, 17 अप्रैल (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि में की गई बढ़ोतरी और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर देवभूमि क्षत्रिय संगठन और स्वर्ण मोर्चा ने गुरूवार से शिमला के सीटीओ चौक के समीप डीसी कार्यालय के पास क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया तो 24 अप्रैल को सचिवालय का घेराव किया जाएगा और जब तक मांगें नहीं मानी जातीं तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

संगठन के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार एक ओर आर्थिक तंगी की बात करती है और दूसरी ओर अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर देती है, जो सामाजिक संतुलन के लिए उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटी किसी भी जाति की हो वह परिवार का मान और सम्मान होती है, लेकिन इस तरह की योजनाओं से समाज में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

रुमित ठाकुर ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने भी स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर केवल आश्वासन दिए लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब कांग्रेस सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वाकई समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की मंशा रखती है तो उसे स्वर्ण आयोग का गठन करना चाहिए ताकि सवर्ण वर्ग की समस्याओं को भी सुना और समझा जा सके।

उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगें मानती है तो वे मुख्यमंत्री का स्वागत फूल बरसाकर करेंगे लेकिन अगर अनदेखी की गई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। फिलहाल संगठन क्रमिक अनशन पर बैठ चुका है और यह आंदोलन 24 अप्रैल तक जारी रहेगा जिसके बाद सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा