रायपुर, 23 नवंबर (हि.स.)। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवासीय अधिकारों का रिकार्ड प्रदान किया जाएगा। इस अधिकार अभिलेख का उपयोग ग्रामीणजन बैंक से लोन लेने और दूसरे वित्तीय लाभ के साथ-साथ उनके सम्पत्ति का निर्धारण करने में उपयोगी होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के मार्गनिर्देशन में संचालित इस योजना के तहत ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि का मानचित्रण करके सम्पत्ति के मालिकों को स्वामित्व कार्ड जारी करने से सम्पत्ति संबंधी विवादों में कमी आएगी। इसी तरह जीआईएस, मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता मिल सकेगा।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय से शनिवार काे प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर भारत के राज्यों में वर्चुअली अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा। इसके तहत छत्तीसगढ़ के लिए 50 हजार अधिकार अभिलेखों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 12,838 अधिकार अभिलेख तैयार किये जा चुके हैं। राजस्व मंत्री वर्मा ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सुशासन दिवस पर वितरित किए जाने वाले स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अधिकार अभिलेख तैयार करने के निर्देश दिए है।

हिन्दुस्थान समाचार / चन्द्र नारायण शुक्ल